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Laboratorio radiofonico al Museo diocesano di Bressanone
Dal 12 al 14 maggio al Museo diocesano Palazzo vescovile di Bressanone si svolge un laboratorio radiofonico gratuito per ragazzi. Tema: i vescovi.
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IPES: 45 anni di storia, valori e progetti
I 45 anni dell’IPES sono stati ricordati dal presidente IPES Schweigkofler assieme all’assessore provinciale Tommasini e al presidente di Federcasa Talluri.
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Rifiuti: analisi sullo smaltimento in Alto Adige
Partita a maggio, durerà fino al 24 l’analisi sui rifiuti residui in Alto Adige. Oggi l’assessore Richard Theiner ha fatto un sopralluogo all’impianto di Lana.
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Siglate intese tra Provincia, Regione e Procura della Corte dei conti
Firmate due intese tra la Procura della Corte dei conti e, rispettivamente, la Regione e la Provincia di Bolzano.
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Stocker: già entro il 2017 saranno aperte nuove farmacie
Il concorso per l’apertura di nuove farmacie è entrato nella fase finale dopo la delibera della Giunta in merito alle zone nelle quali aprire nuove strutture.
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Crisi internazionale del 1917, il 5 maggio convegno a Fortezza
Perché il 1917 viene definito anno della crisi? Sarà questo il tema di un convegno internazionale, che si terrà venerdì 5 maggio al forte di Fortezza.
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Sostegno precoce a famiglie: più semplice la richiesta di contributo
Sono in arrivo semplificazioni nella concessione di contributi per il sostegno precoce alle famiglie: la Giunta provinciale ha approvato i nuovi criteri.
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Kompatscher a Roma: a giugno Mattarella e van der Bellen in Alto Adige
L’11 giugno i presidenti di Italia e Austria, Mattarella e van der Bellen, si incontreranno in Alto Adige. La conferma l’ha ottenuta Kompatscher a Roma.
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Personale ausiliario nelle scuole, approvati i nuovi criteri
Più qualità, formazione specifica, professionalità: la Giunta provinciale ha approvato i nuovi criteri per l’assegnazione del personale ausiliario delle scuole.
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Efficienza energetica: prorogati termini per richiedere il contributo
Prorogati di un mese, fino al 31 luglio 2017, i termini della domanda di contributo per efficienza energetica nei risanamenti e per uso di fonti rinnovabili.