News
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Concorsi, bando per due direzioni d'ufficio
Doppio bando per la direzione di due strutture provinciali: l’Area servizio legale per il territorio e l’Ufficio distrettuale agricoltura est.
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Kompatscher domani a Roma: autonomia e A22
Domani Kompatscher a Roma per incontrare i ministri Boccia e De Micheli, la prossima settimana trasferta a Bruxelles per il Comitato delle Regioni della UE.
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Finanza locale, 100 milioni per i Comuni
Accordo sulla finanza locale: la Giunta provinciale ha approvato trasferimenti ai Comuni pari a 62 milioni di euro per gli investimenti e 38 milioni per le spese correnti.
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Carezza, via libera alla funivia tra S. Cipriano e Malga Frommer
Approvata la realizzazione di una funivia tra S. Cipriano e Malga Frommer nella zona sciistica di Passo Carezza. Nessuna nuova pista, tutela per il gallo cedrone.
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Ecolabel, certificazioni green per alberghi e campeggi
Nuova convenzione fra ISPRA e Agenzia ambiente per le verifiche di alberghi e campeggi con il marchio ecologico Ecolabel UE. In Alto Adige sono 19 le strutture certificate.
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Garanzie sui fidi alle imprese, incentivi per le cooperative
La Giunta ha approvato nuovi criteri per i contributi alle cooperative di garanzia. Incentivata la collaborazione con il Fondo Centrale di Garanzia, cresce il premio unitario per ciascun nuovo socio.
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Kompatscher ha incontrato il console austriaco Mantl
A poche settimane dall’insediamento il console generale austriaco Clemens Mantl ha incontrato il presidente Arno Kompatscher.
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Terza età, disegno di legge per gli anziani attivi e autosufficienti
La popolazione altoatesina diventa sempre più anziana, ma solo il 2,8% necessita di assistenza. L’assessora Deeg informa che è in fase di elaborazione una legge per una “Terza età attiva”.
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Meteo, a settembre caldo oltre la media
Bilancio del servizio meteo della Provincia: in Alto Adige il mese di settembre in archivio con temperature più elevate rispetto alla media.
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La Commissione per l'impiego ha elevato il contingente stagionale
La Commissione provinciale per l’impiego è a favore di un contingente più elevato di lavoratori extracomunitari e per una semplificazione delle relative linee guida.